सैलाना - अवैध पदोन्नति पाए कर्मचारी पर नगर परिषद के जिम्मेदारों की मनमानी, नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर भी नहीं हो रही कार्यवाही।

सैलाना - अवैध पदोन्नति पाए कर्मचारी पर नगर परिषद के जिम्मेदारों की मनमानी, नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर भी नहीं हो रही कार्यवाही।

रतलाम डेस्क

सैलाना- नगर परिषद में राजनीतिक संरक्षण किस सीमा तक पहुंच चुका है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कैसे एक कर्मचारी यहां अवैध पदोन्नति पा कर ना सिर्फ अब तक पद पर बना हुआ है, बल्कि कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप भी इस पर लगते रहे हैं। फिर भी उक्त कर्मचारी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं होना परिषद की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है।
(पिछले दिनों ही परिषद के एक सफाईकर्मी ने एक वीडियो जारी कर कलेक्टर से उक्त अवैध पदोन्नति पाए कर्मचारी की प्रताड़ना से बचाने की गुहार लगाई थी। जिसमें सफाईकर्मी ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने तक की बात कही थी

दैनिक सवेरा को अपनी जांच पड़ताल में पता चला है कि उक्त कर्मचारी जो की वर्तमान में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत है की अवैध पदोन्नति को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक/शा 1/स्था./51/सैलाना/22/10935/ दिनांक 4.7.2023 को जारी किया गया था। इस आदेश को जारी हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं।

क्या लिखा है आदेश में
जिस आदेश की हम यहां बात कर रहे हैं वह आदेश नियम विरुद्ध पदोन्नति के संबंध में है। इसमें विभाग द्वारा बताया गया है कि नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी जिसकी नियुक्ति आदेश क्र.694 के तहत दिनांक 23/05/1996 को सफाईकर्मी के रूप मे हुई थी। किंतु उक्त कर्मचारी की पदोन्नति सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर की गई जो की नियम विरुद्ध है ।
आदेश में विभाग द्वारा सफाईकर्मी की पदोन्नति चैनल भी बताई गई है जो की उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,स्वच्छता पर्यवेक्षक,स्वच्छता निरीक्षक की है । 
किंतु उक्त कर्मचारी की नियम विरुद्ध पदोन्नति व अब तक पद पर बने रखना कई बड़े सवाल खड़े करती है। नियम विरुद्ध पदोन्नति से जहां ना सिर्फ भ्रष्टाचार की बू आ रही है, बल्कि ये भी पता चलता है कि इस तरह के नियम विरुद्ध कार्य बिना राजनीतिक संरक्षण के भी संभव नहीं है।
खैर, यह आदेश जाहिर कर रहा है कि नियमों की कैसी धज्जियां नगर परिषद में उड़ाई जा रही है।
साथ ही नेताओं के राजनीतिक संरक्षण के चलते उक्त कर्मचारी पर कार्यवाही न कर उपहार स्वरूप नगर परिषद के अन्य प्रभार दे कर उसे उपकृत किया जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम पर जिम्मेदार अधिकारियों का चुप रहना प्रशासन की भी पोल खोल रहा है। 

 संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र., भोपाल द्वारा जारी आदेश

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